महाराष्ट्र एफडीए और एफएसएसएआई के बीच अधिकारों का टकराव बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा
महाराष्ट्र सरकार ने एफएसएसएआई के नियमों को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य एफडीए का आरोप है कि केंद्र समानांतर व्यवस्था बना रहा है।
क्या है पूरा मामला
महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के कुछ नियमों और आदेशों को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस कानूनी कदम के बाद महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) और केंद्र के प्राधिकरण के बीच अधिकारों का टकराव अब अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है।
मुख्य बिंदु और आरोप
राज्य एफडीए की ओर से यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार और एफएसएसएआई एक समानांतर व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। इसके जरिए राज्य के अधिकारों को अपने हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अदालत का रुख किया है।
अगली सुनवाई
बॉम्बे हाई कोर्ट में इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होने की पूरी संभावना जताई गई है।
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